W & E एक्सप्रेसवे पर दिल्ली, हरियाणा,UP गतिरोध खत्म करे – सुप्रीम कोर्ट

Sunil Misra New Delhi :-  भारत की राजधानी दिल्ली में और उसके आस पास के राज्यों में लोगो की सेहत खराब करने वाले प्रदूषण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को लेकर दिल्ली, हरियाणा सरकार, और उत्तर प्रदेश को कोर्ट ने गतिरोध खत्म करने के लिए कहा है. इसके लिए केंद्रीय मुख्य सचिव इन सभी तीनों राज्यों के साथ बैठक करेंगे. इसी के साथ ही दिल्ली सरकार को परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया गया है.
दिल्ली एनसीआर के आस-पास बनाए गए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बकाया राशि पर भी कोर्ट ने पर्यावरण सुधार के उपाय के तहत अंतरिम व्यवस्था की है. कोर्ट ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से दिल्ली सरकार को तत्काल 1000 करोड़ रुपये मंत्रालय को अदा करने का आदेश दिया है. बता दे की दिल्ली और संबंधित राज्यों ने अपना-अपना बकाया हिस्सा पूरी तरह अदा नहीं किया है. केंद्र सरकार ने अपनी ओर से रकम खर्च कर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराकर चालू कर दिया.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 2000 या इससे ज़्यादा क्षमता वाले डीजल चालित भारी वाहनों में BS6 ईंधन और इंजन की तकनीक के इस्तेमाल की भी सख्त ताकीद की. प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है.
पुलिस की वाहन खरीद प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगले साल मार्च में जब केंद्र सरकार पूरे देश मे BS6 ईंधन और इंजन से वाहन चलवाने के इंतजाम का दावा कर रही है तो दिल्ली पुलिस में जेल और कैदियों को लाने ले जाने के लिए BS4 ईंधन और इंजन वाले 97 वाहन क्यों खरीदे जा रहे हैं?

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