देश में “एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड” की व्यवस्था होगी लागू

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लगभग ८१ करोड़ लाभार्थियों को ६१२ लाख टन अनाज का सालाना वितरण

Sunil Misra Delhi  :-  केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य, एवं सार्वजनिक प्रणाली मंत्री श्री राम विलास पासवान ने बताया कि अब सरकार ३० जून २०२० तक “एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड” योजना को लागू कर रही है देश के सभी राशन कार्ड आधार नम्बर से जोड़ने के साथ POS सिस्टम के द्वारा अनाज वितरण का काम अंतिम चरण में है १० राज्यों में शत प्रतिशत POS मशीन से वितरण व्यवस्था शुरू हो चुकी है पूर्रे देश के राशन कार्ड को डाटा सर्वर से जोड़ कर लाभार्थी को देश के किसी भी कोने जाकर वितरण प्रणाली दूकान से राशन ले सकेगा खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय का कार्य बहुत महत्त्व पूर्ण है देश में लगभग ८१ करोड़ लाभार्थियों को ६१२ लाख टन अनाज का सालाना वितरण होता है केंद्रीय भंडारण निगम राज्य, भंडारण निगम और निजी गोदामों में अनाज का भंडारण किया जाता है समय से खरीद, उचित भंडारण और समय से वितरण के लिए IT का उपयोग पर जोर दिया जा रहा है जो कार्य कुशलता, पारदर्शिता, और भ्राष्टाचार पर रोक लगाती है FCI ने अपने सभी ५६३ गोदामों और CWC ने १४४ डिप्पों पर ऑनलाइन सिस्टम लागु कर दिया है I

FCI द्वारा अनाज की खरीद की सूचनाओं को ऑनलाइन करना, राज्यों की खरीद, भण्डारण और वितरण व्यवस्था अनाज की गुणवत्ता और रख रखाव उचित रखने की व्यवस्था की है
कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए खाद्य मंत्रालय ने फोटिफाइड चावल के वितरण की योजना लागु की है योजना का अकार १४७.६१ करोड़ रुपये है ये ३ वर्षो तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगा इसके खर्च का वहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच १५:२५ एवं पूर्वोत्तर राज्यों में ९०:१० के अनुपात में किया जाएगा I
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों और मंध्यान्ह भोजन योजना में पौष्टिक चावल के तत्व दिए जा रहे है

 

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